नीतीश कुमार के मौजूदा सरकार को लगभग डेढ़ साल पूरे होने को हैं। बीते गत वर्षों में हम अगर बिहार के विकास को देखे तो पहले की अपेक्षा बिहार विकास के रास्ते पर थोड़ा सा बढ़ा है । नीतिश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला , तब से ही उन्होंने चुनावों में किये गए अपने वादों को पूरा करने में जुटे हुए है ।
अगर हम मौजूदा सरकार के वादों को याद करे तो नीतिश कुमार ने सात वादे बिहार की जनता से किये थे जो थे: 1 . महिलाओं को रोजगार, 2. हर घर नल , 3. हर घर तक पक्की सड़कें और नालियां , 4. युवाओं के आगे पढ़ने और बढ़ने का अवसर ,5.हर घर में बिजली ,6. हर घर में शौचालय , 7. युवाओं को आर्थिक बल । अगर इन वादों का डेढ़ साल का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड देखे तो नीतिश सरकार पास तो हुए लेकिन अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाए।
बिहार की शिक्षा पद्धति और स्वास्थ्य सेवा में नीतीश सरकार पास नहीं कर पाए। जँहा एक तरफ़ बिहार बोर्ड के रिजल्ट ने बिहार को एक बार फिर से शर्मशार कर दिया तो दूसरी तरफ़ पूर्णियाँ की घटना जँहा एक बेटे ने अपनी मृत माँ का शव बाइक पर ले गया दोनों घटनाएं बिहार सरकार को शर्मशार करने वाली है। अगर हम इनदोनो मुद्दों को देखते हुए बिहार के विकास का आंकलन करे तो बिहार सरकार पूरी तरह से फैल हुई है।
एक तरफ़ जँहा सरकार ने शराब बंदी का सफल प्रयास कर बिहार को नशा मुक्त बनाया ,बिहार की महिलओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करा कर बिहार को गरवांवित किया वंही दूसरी तरफ़ बिहार सरकार इस ख़ुशी में बाकी के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देना भूल गए । आज चारों तरफ़ बिहार की शिक्षा पद्धति को लेकर बुराइयां हो रही है।
पिछले साल हुए टॉपर घोटाले को लेकर इसबार शिक्षा प्रतिनिधि के तरफ़ से शिक्षा व्यवस्था कड़ी की गई तो जो नतीजे सामने आये आज सबके सामने है । शराब बंदी जैसे कड़े फैसले लागु करने में बिहार सरकार इतनी व्यस्त हो गई की अन्य महत्वपूर्ण विषयो की ओर ध्यान देना जरूरी ही नहीं समझा । जाँह एक तरफ़ बिहार के बहर देश भर में IAS जैसे ऊँचे पोस्ट पर हम बिहारी अपनी धौंस जमाये बैठे है उन्ही दूसरी तरफ़ बिहार के शिक्षा पीकर जो उंगलिया खरी हो रही वो उठा कंही न कंही लाजमी है।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना कोई नया नहीं है । बिहार में शुरू से ही शिक्षा व्यवस्था ढीली रही है चाहे वो स्कूल ड्रेस और साइकिल का वितरण मामला हो या फिर मिड डे मील का मामला जिसने न जाने कितने बार बिहार के भविष्य बनाने वाली मासूमों की जान ली। वंही दूसरी तरफ़ बिहार की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर उंगली उठना लाज़मी है।
अब सवाल ये है कि नीतीश सरकार किस प्रकार बिहार में शराबबन्दी की सफलता की तरह शिक्षा और स्वस्थ्य व्यवस्था को भी सफल बना पाते है जँहा बिहार की जनता एक खुशहाल और पूर्ण विकसित राज्य की जनता कहलाये ......इसका इंतज़ार रहेगा । कुल मिला कर अभी भी बिहार को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है । बिहार विकास के इस परीक्षा में अभी बस पास हुआ है डीक्टिनशन लाना अव बाकि है।
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